सम्पादकीय: उत्तराखंड निवासियों के मुँह पर करारा थप्पड़
मुख्य चुनाव आयुक्त एस. वाई. कुरैशी ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथि 30 जनवरी रख कर उत्तराखंड निवासियों के मुँह पर करारा थप्पड़लगाया है। फिलहाल वोट के मैदान में मछली बाजार लगाने वालों के कोलाहल में उत्तराखंडवासियों की कराह घुट कर रह गई है, मगर इस एक घटना ने यहाँ के निवासियों को उनकी [...]
सम्पादकीय: अन्ना हजारे लैफ्ट-राइट साथ-साथ!
11 दिसम्बर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर अण्णा हजारे द्वारा किये गये एक दिवसीय उपवास से दो बातें साफ हुईं। एक यह कि अण्णा हजारे का आकर्षण कम भले ही हुआ हो, अभी टूटा नहीं है। दूसरा, टीम अण्णा रणनीतिक सोच और पेशेवर प्रबंधन में बहुत आगे है। सरे राह ऐसी पंचायत लगा देना जहाँ [...]
सम्पादकीय: कॉपोरेट साम्राज्यवाद के हित सींचोगे तो दुष्चक्र खत्म कैसे होगा ?
इस पखवाड़े चर्चा में आयी तीन प्रमुख घटनाओं से देश का मौजूदा परिदृश्य समझने में मदद मिलती है। केन्द्र सरकार ने खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अनुमति देने का निर्णय किया है। इसका न सिर्फ समाज के प्रबुद्ध लोगों और आन्दोलनकारी संगठनों ने विरोध किया है, बल्कि पक्ष-विपक्ष के सभी राजनैतिक दल, जो [...]
सम्पादकीय : इस राज्य बनने का मतलब ही क्या रहा?
उत्तराखंड राज्य बने 11 वर्ष पूरे हो गये। जो प्रदेश जनता द्वारा सुदीर्घ आन्दोलन और दर्जनों प्राण न्यौछावर कर प्राप्त किया गया हो, उसके स्थापना दिवस पर वैसा ही उत्साह दिखाई देना चाहिये था, जैसा दीवाली या ईद जैसे त्यौहारों पर होता है। लेकिन आम जनता द्वारा इस महत्वपूर्ण दिन की पूरी तरह उपेक्षा करना [...]
सम्पादकीय : माफिया का खेल और माननीय न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस निर्णय, जिसमें अदालत ने प्रदेश में भूमि खरीद की सीमा तय करने के लिये बने कानून को निरस्त कर दिया था, पर रोक लगाने से उत्तराखंड आन्दोलनकारियों और सभी प्रबुद्ध लोगों ने राहत की साँस ली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला आते ही भू माफिया की बाँछें खिल [...]
संपादकीय : उन्हें तो विश्व-बैंक ने वित्त मंत्री बनवाया!
भ्रष्टाचार की दिनोंदिन लंबी होती फेहरिस्त में अब गृह मंत्री पी. चिदम्बरम का नाम उछलने से बहतु सारे लोग भौंचक्के हो सकते हैं, लेकिन इस घटना पर आश्चर्य करने की कोई जरूरत नहीं है। 20 वर्ष पूर्व आर्थिक उदारीकरण का जो रास्ता हमने अपनाया उसने देश की पूरी तरह केन्द्रीकृत सत्ता व्यवस्था के साथ मिल [...]
सम्पादकीय : अभी सम्भावनायें जीवित हैं….
इस महीने हमने एक अद्भुत परिघटना देखी। अण्णा हजारे के जन लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर जितने सारे लोग सड़कों पर उतर आये, वह इससे पूर्व भारत में कभी नहीं हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में भी नहीं। शायद इसके पीछे खेत-खलिहान से लेकर किचन-बेडरूम तक व्याप्त उस मीडिया की बड़ी भूमिका रही, जिसकी आजादी से पहले [...]
हमारा कॉलम : आँसू पोंछने की अनिच्छा और हिस्सा खा जाने की अमानवीयता
इस अंक के साथ ‘नैनीताल समाचार’ अपने 34 वर्ष पूरे कर 35वें वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है। हमारा यह जनमबार अंक ‘आपदा का एक वर्ष’ के रूप में प्रस्तुत है। इस एक साल में दो बड़ी आपदाओं से हमारा सामना हुआ। पहली आपदा जो ‘समाचार’ के लिये एकदम निजी तरह की थी, वह थी [...]
सम्पादकीय : काँवड़ यात्रा,नैतिकता और विषैली विचारधारा
28 अगस्त को उधमसिंह नगर के सितारगंज में काँवड़ियों की पुलिस से मारपीट एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसका निहितार्थ तो यह है कि यदि किसी समूह के पास राजनैतिक संरक्षण है तो वह पुलिस से भी मोर्चा ले सकता है। दो वर्ष पूर्व कालाढूँगी कांड में भी यह प्रवृत्ति दिखाई दी थी। पक्ष-विपक्ष के [...]
सम्पादकीय : न्यायालय और स्वस्थ लोकतंत्र
पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ऐसे निर्णय दिये हैं, जिससे न्यायपालिका की गिरती हुई छवि साफ हुई है और उसे पुनः प्रतिष्ठा मिली है। छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम को खत्म कर एस.पीएओ. से हथियार वापस लेने, ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण को किसानों से अधिग्रहीत जमीन को वापस करने और आयोडीनयुक्त नमक को खत्म करने [...]
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