हाशिये पर डाल दिये जाने से नाराज हैं किसान
कृषि व पशु पालन सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं को लेकर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आये किसान एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 25 अगस्त 2011 को नई टिहरी में विशाल प्रदर्शन कर एक सभा की। ‘बीज बचाओ आन्दोलन’ की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि हमारी जीवन पद्धति व संस्कृति के साथ ही [...]
किसानों की तबाही जारी है
वरुण शैलैश भूमि अधिग्रहण का संकट केवल भट्टा पारसौल तक सीमित नहीं है, जहाँ उग्र आन्दोलन के बाद जमीन अधिग्रहण राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियाँ बन गया है। आज देश में ऐसे कई अधिग्रहण क्षेत्र हैं जहाँ बिल्ली की चाल की तरह किसानों की भूमि कब्जे में की जा रही है, लेकिन वे क्षेत्र खबर नहीं [...]
दो पैसे कमाने का जुगाड़ कर सकता है लिलियम
प्रस्तुति: ईश्वर जोशी परम्परागत कृषि को छोड़ व्यावसायिक खेती के जरिये अधिक लाभ कमाने की कोशिशें राज्य बनने के बाद काफी तेज हुई हैं। उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ प्रति परिवार औसत 8 नाली कृषि भूमि बची है, वहीं ऊपर से बिखरी जोतों तथा जंगली जानवरों के नुकसान के चलते बंजर भूमि का क्षेत्र [...]
जरूरत है पर्वतीय कृषि को बचाने हेतु कड़े कानून व ठोस नियोजन की
उत्तराखंड में कृषि व इससे जुड़े कार्य यहाँ के सामाजिक ताने-बाने को निर्धारित करते हैं, परंतु पलायन की प्रवृत्ति यहाँ के बाशिन्दों के खून में रच-बस गयी है। जीविका कमाने के लिये पहाड़ से मैदानों की ओर जाना तो यहाँ की पुरानी समस्या है। परन्तु हाल के वर्षों में तथाकथित विकास की सुविधाओं, यथा स्कूल, [...]
विदर्भ और बुन्देलखंड की राह पर उत्तराखंड के किसान
कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या की खबरें अब तक विदर्भ और आन्ध्र प्रदेश आदि राज्यों से सुनते थे। परन्तु पिछले दिनों पौड़ी और पिथौरागढ़ से आई खबरों ने पहाड़ी किसानों की दयनीय आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान खींचा है। यदि इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ भी किसानों की आत्महत्यायें [...]
बर्बाद हो रही खेती
‘‘भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर आश्रित है,’’ यह वाक्य हम कक्षा दो से पढ़ते आये हैं। लेकिन उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद भी जनता के खेवनहारों ने कृषि की इस अमूल्य निधि की तरफ आँख उठाकर देखने की जरूरत नहीं समझी। जिस प्रकार पहाड़ों की सोना उगलने वाली [...]
जल विद्युत परियोजनाओं से त्रस्त किसान
उत्तराखंड में बन रही 558 जल-विद्युत परियोजनाओं के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। सबसे बड़ी अफवाह यह है कि इन परियोजनाओं के लिये सरकार और उसके अफसर निजी कंपनियों से पैसा ले रहे हैं। जल-विद्युत बनाने और बेचने में बहुत अधिक फायदा है, जिसका एक छोटा सा भाग यदि योजना की स्वीकृति पाने के [...]
सूदखोरों के खिलाफ एक अभियान
तराई-भाबर में बसे थारू-बोक्सा आदिवासियों की जमीन हड़पने व बंगाली विस्थापितों को जमीन से ही बेदखल कर देने की प्रवृत्ति के खिलाफ उत्तराखण्ड किसान सभा द्वारा अभियान छेड़ा गया है। इस अभियान में आ रही अड़चनों को लेकर उत्तराखण्ड किसान सभा के प्रान्तीय अध्यक्ष एवं माकपा नेता बच्चीराम कौंसवाल पिछले दिनों जिलाधिकारी उधमसिंह नगर व [...]
किसानों के हक की बात नहीं कहती नई कृषि नीति
अभी हाल में उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य के लिए एक नई कृषि नीति का मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे में क्या है यह तो पता नहीं पर इसे तैयार करने का काम जिस तरह किया गया वह पूरी तरह आपत्ति करने लायक है। राज्य के लिए नई कृषि नीति का मसौदा तैयार किया जा [...]
मुख्यमंत्री अब करने लगे हैं लोक लुभावन घोषणायें….
मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी अब लोक लुभावन घोषणाओं पर उतर आये हैं। किसानों को बिजली की पेनाल्टी की माफी, सचिवालय में संविलयन की मांग कर रहे संबद्ध कर्मचारियों को तोहफा, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण और उनके कल्याण का फैसला, जमीन की कीमतों में इजाफा रोकने के लिये इमारतों की ऊँचाई को बढ़ाने की मंजूरी [...]
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