हमें बधाई तो दीजिये !
बधाई आप सबको। नहीं, बड़ा दिन या नये साल की नहीं। वह तो हर साल आते रहते हैं। यह तो खास-उल-खास मौका है….. दरअसल बधाई तो आपने देनी चाहिये थी मुझे। लेकिन आपको खबर हो तभी न आप बधाई देंगे ? बात यह है कि मैं अब ‘पत्रकार’ बन गया। हाँ…..हाँ मैं तो अपने को [...]
मुआवजे को तरसते लोग
प्रवीन कुमार भट्ट देहरादून के चकराता विकासखंड के सीमांत भटाड़ छौटाड़ गाँव के लोग इन दिनों जिलाधिकारी कार्यालय के खूब चक्कर लगा रहे हैं। सुदूर सीमांत गाँव के यह जनजाति लोग इस कार्यालय में किसी प्रकार की जुगाड़बाजी के लिए नहीं आ रहे। स्वभाव से बेहद शांत और मिजाज से शर्मीले यह लोग इस बात [...]
अब नहीं रहेंगे बी.पी.एल.
ईश्वर जोशी भारत सरकार द्वारा बी0पी0एल0 सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। बी0पी0एल0 के जो मानक बनाये गये हैं, उससे गरीबों का एक बड़ा तबका बी0पी0एल0 से बाहर हो जायेगा। यद्यपि मानकों की जानकारी अभी आम जन तक नहीं पहुँची है, लेकिन जैसे-जैसे जानकारी पहुँच रही है मानकों में परिवर्तन की माँग मुखर [...]
कोई कायदा कानून नहीं तबादलों में
9 सितंबर को जब प्रदेश की सियासत में सत्ता परिवर्तन को लेकर हलचल हो रही थी, ठीक उसी दिन अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार) उच्च शिक्षा आर.के. सुधांशु ने दो प्रवक्ताओं, सूचना विभाग देहरादून से संबद्ध डॉ. राकेश जोशी राजकीय महाविद्यालय डोईवाला व डॉ. गोविंद सेमवाल को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला से जखोली तबादला कर दिया। [...]
समाधान के बदले समस्या बने नये जिले
राज्य आंदोलन के दौरान एक अवधारणा यह भी थी कि जिले, तहसील, ब्लॉक, न्याय पंचायत जैसी छोटी प्रशासनिक इकाइयों से विकास तेज होगा तथा सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। परन्तु राज्य गठन के एक दशक तक इस अवधारणा को गम्भीरता से नहीं लिया गया, सिवाय कुछ नई तहसीलें बनाने के। इधर पिछले कुछ महीनों [...]
मौजूदा राजनीति में बदलाव लाये बगैर रुक नहीं सकती आपदायें
‘‘स्वराज्य के बाद, पिछले 30-32 वर्षों में केन्द्र और राज्य सरकारें पर्वतीय विकास पर अरबों रुपया खर्च कर चुकी है। खर्च होने वाली राशि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के साथ निरन्तर बढ़ती जाती है। परन्तु कहावत के अनुसार ‘जैसे जैसे दवा हो रही है, मर्ज बढ़ता जा रहा है।’ इसका मूल कारण है, विकास की गलत [...]
मूल निवास पर दब गई सरकार
उत्तराखण्ड प्री-मेडिकल टेस्ट में प्रवेश परीक्षा के लिए मूल निवास प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता ने प्रदेश में राजनैतिक तूफान खड़ा कर दिया। तीन मैदानी जिलों के प्रशासन ने ऐसा कोई नियम न होने का आधार बता कर प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर दिया। राज्य के मुख्य सचिव सुभाष कुमार का भी कहना था कि यू.पी.एम.टी. के [...]
अब वे काले वन कानूनों को बदलना चाहते हैं
प्रीति थपलियाल 23 मार्च 2011 को आत्मरक्षा में एक गुलदार को मारने के प्रकरण में पौड़ी जनपद के रिखणीखाल विकासखण्ड का धामदार गाँव के 5 पुरुष व दो महिलाओं को जेल हुई। [देखें नैनीताल समाचार रिपोर्ट एक , रिपोर्ट दो] । उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद कोटद्वार के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने ‘जन अधिकार संयुक्त [...]
क्या उसके दिन बहुरेंगें ?
‘‘आप खाली पूछताछ करते हो। लिख ले जाते हो। पिछले साल भी तो आप लोगों से पूछताछ कर रहे थे। उसे छापा आपने ? क्या हुआ फिर ? कुछ नहीं ना! कुछ…नहीं कर सकते हैं साहब आप।….मुख्यमंत्री तक गाँव में आकर पूछताछ कर आश्वासन देकर फिर नहीं लौटे। न हमें सर छुपाने को जगह मिली…। [...]
दस रुपये रोज पर आशा वर्कर!
18 जुलाई देहरादून की सड़कों पर मूसलाधार बारिश के बीच हाथों में लाल झण्डे थामे हजारों महिलाओं ने घंटाघर से मुख्यमंत्री कार्यालय तक जलूस निकाला। यह हुजूम आशा कार्यकर्त्रियों का था, जो ऑल इण्डिया सेन्ट्रल काउन्सिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स से सम्बद्ध उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन से जुड़ी हैं। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानों [...]
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