ग्राम प्रहरियों का सरकारी शोषण
पौड़ी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात ग्राम पहरियों की सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। वे मात्र दो सौ रुपये मासिक वेतन पर जान जोखिम में डालकर अपना कार्य कर रहे हैं। इनकी नियुक्ति 2003-04 में जिलाधिकारी द्वारा की गई थी और तब से उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गयी। इनके [...]
अच्छे प्रशासन का इनाम: 11 साल 21 ट्रांस्फर
हरीश चन्द्र इन दिनों उत्तराखंड में भ्रष्टाचार खत्म करने की भारी भरकम बातें की जा रही हैं, लेकिन प्रदेश में माफिया तंत्र किस कदर हावी है इसका अंदाजा माफियाओं पर सख्ती से रोक लगाने वाले जे. सी. कांडपाल के त्वरित स्थानान्तरणों को देख लगाया जा सकता है। इस प्रशासनिक अधिकारी को 11 वर्ष की नौकरी [...]
संस्कृति संरक्षण के सामने प्रश्नचिन्ह है मोलूदास की मौत
लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार की गंभीरता का अंदाजा ढोलवादक मोलूदास की असमय मौत से लगाया जा सकता है। अपने चहेतों को यूँ ही लाखों रुपए दे देने वाली सरकार को उनके इलाज की सुध भी नहीं आई। मोलूदास को लकवा पड़ने के बाद श्रीनगर के बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। [...]
स्वस्ती श्री : हमें सहानूभूति नहीं प्यार चाहिये
मैं 14 वर्षीय पूजा राना राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पाये बागेश्वर में कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैंने व मेरे 12 वर्षीय छोटे भाई राहुल राना जो कि राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ बागेश्वर में कक्षा 7 का छात्र है, ने जब से सिर उठाया है तब से आज तक लगातार जीवन जीने और पढ़ाई में [...]
सम्पादकीय : माफिया का खेल और माननीय न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस निर्णय, जिसमें अदालत ने प्रदेश में भूमि खरीद की सीमा तय करने के लिये बने कानून को निरस्त कर दिया था, पर रोक लगाने से उत्तराखंड आन्दोलनकारियों और सभी प्रबुद्ध लोगों ने राहत की साँस ली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला आते ही भू माफिया की बाँछें खिल [...]
सिस्टम का मारा संजय बेचारा
प्रवीण भट्ट/जावेद अख्तर इसे व्यवस्था का दोष कहें या संजय का अपराध। कुछ दिनों पहले तक एक ही छत के नीचे संघर्ष की जिंदगी बसर कर रहा परिवार अब पूरी तरह से बिखर गया है। हालत यह है कि परिवार का इकलौता कमाने वाला संजय जेल की सलाखों के पीछे पहुँच चुका है और उसकि [...]
कब बनेगा कोसी का तटबंध
पिछले वर्ष कोसी की बाढ़ से रामनगर की सुरक्षा के लिये बनाया गया कोसी का तटबंध टूट गया और शहर में पानी घुस गया था। अब तक उस तटबंध की मरम्मत नहीं हो पाई है। करीब 25 हजार की आबादी खतरे की जद में है। ब्रिटिश शासन के दौरान 1924 में भारी बरसात के चलते [...]
परियोजना, विस्थापन और पुनर्वास
राकेश कुमार मालवीय आजादी के बाद से भारत में अब तक साढ़े तीन हजार परियोजनाओं के नाम पर लगभग दस करोड़ लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। लेकिन सरकार को अब होश आया है कि विस्थापितों की जीविका की क्षति, पुनर्वास-पुनस्र्थापन एवं मुआवजा उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रीय कानून का अभाव है। यानि इतने [...]
सरकार कहती है कि उसे जरूरत से कम धनराशि मिली
विगत वर्ष अगस्त व सितम्बर के महीने की मूसलाधार बारिश यहाँ के लोगों के लिये मुसीबत बनकर आयी। इस मानसून के दौरान पूरे राज्य में औसतन 1690 मिमी. वर्षा रिकार्ड की गयी, जो सामान्य से 41 प्रतिशत अधिक थी। भूस्खलन, भूधँसाव, बाढ़ व जलप्लावन ने राज्य के जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। भारी जनहानि हुई। [...]
मौजूदा राजनीति में बदलाव लाये बगैर रुक नहीं सकती आपदायें
‘‘स्वराज्य के बाद, पिछले 30-32 वर्षों में केन्द्र और राज्य सरकारें पर्वतीय विकास पर अरबों रुपया खर्च कर चुकी है। खर्च होने वाली राशि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के साथ निरन्तर बढ़ती जाती है। परन्तु कहावत के अनुसार ‘जैसे जैसे दवा हो रही है, मर्ज बढ़ता जा रहा है।’ इसका मूल कारण है, विकास की गलत [...]
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