फलेन्डा जल विद्युत परियोजना : उच्च न्यायालय ने अपनाया सख्त रुख
टिहरी गढ़वाल में भिलंगना नदी पर आंध्र प्रदेश की स्वास्ति कंपनी द्वारा बनाई जा रही 22.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चल रहे मामले में न्यायालय ने अब अपना रुख कड़ा कर लिया है। प्रदेश सरकार और केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ना-नुकुर को देखते हुए अब न्यायमूर्ति [...]
बकवास है पुनर्वास नीति
पुरुषोत्तम शर्मा उत्तराखण्ड आपदा एवं पुनर्वास नीति 2011’ एकदम निराशाजनक है। इसमें भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जान-माल के नुकसान को न्यूनतम करने के लिए आधुनिक सूचना तकनीकी का अधिकतम इस्तेमाल और आपदा पीडि़तों के स्थायी पुनर्वास के साथ उनके पुश्तैनी रोजगार की सुरक्षा के मुद्दे अहम होने थे। अखिल भारतीय किसान महासभा [...]
परियोजना, विस्थापन और पुनर्वास
राकेश कुमार मालवीय आजादी के बाद से भारत में अब तक साढ़े तीन हजार परियोजनाओं के नाम पर लगभग दस करोड़ लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। लेकिन सरकार को अब होश आया है कि विस्थापितों की जीविका की क्षति, पुनर्वास-पुनस्र्थापन एवं मुआवजा उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रीय कानून का अभाव है। यानि इतने [...]
यात्रा: आन्दोलनों का एकजुट होना जरूरी है–2
मनोज त्यागी ( गतांक से जारी) 12 जून की शाम को यात्री रुद्रप्रयाग से श्रीनगर पहुँचे और गोला बाजार चौराहे पर जन सभा की। 13 की सुबह श्रीनगर के रामायण धर्मशाला में ही सारे स्थानीय पत्रकार एकत्र हो गये और यात्रियों की बाते सुनीं, अखबारों में काफी स्थान मिला। यहाँ से नई टिहरी जाना था [...]
बाँध के लिये वन कानून आड़े़ नहीं आते
कुछ वर्ष पहले राहुल गांधी जब सीमान्त जनपद उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में आये थे तो पंचगाईं पट्टी के फिताड़ी निवासी जयमोहन राणा ने उन्हें बताया था कि वे एक ऐसे गाँव में रहते हैं, जहाँ आज भी मोटर मार्ग से आठ किमी पैदल की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इस बात को सुन कर राहुल [...]
क्या हम चीन से सीखेंगे?
भारत और चीन में कई समस्यायें एक जैसी होंगीं। एक अभी जो उत्तराखंड में उभर रही है, वह वैसी ही है जैसी मध्य चीन में तीन बड़ी नदियों पर बने ‘थ्री गौर्जेज’ नामक एक बड़े बाँध में उत्पन्न हुई है। उसकी तथा टिहरी बाँध की समस्याओं में जो समानता दिखाई दे रही है, उसमें एक [...]
पहाड़ की भूमि पर तो और भी ललचायी नजरें हैं
उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों, जो अब उत्तराखंड राज्य बन गए हैं, में सबसे पहले सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का काम आरंभ हुआ था। उसके विरुद्ध आंदोलन भी देश में सबसे पहले यहीं शुरू हुआ था। इसका आरंभ हुआ था टिहरी बाँध बनने के प्रस्ताव पर 1970 के दशक में, जब पता लगा कि इन [...]
पर्यावरण मंत्रालय चुप क्यों है ?
उत्तराखंड की समस्याओं पर केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दृष्टि उतनी कठोर नहीं है, जितनी अन्य राज्यों पर। हरियाणा में पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने रेणुका बाँध पर काम रुकवा दिया, क्योंकि वहाँ पेड़ों के कटान का स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे। उत्तराखंड में चमोली जिले की पिंडर घाटी में बन रही देवसारी [...]
बाँधों के सुनामी मुखाने में है उत्तराखंड
उत्तराखण्ड के 10 पहाड़ी जनपदों का अधिकांश क्षेत्र भारत के अधिकतम भूकंप के क्षेत्र 5 माप पर आता है। जबकि मैदानी क्षेत्रों के चार जनपद 4 माप पर आते हैं। हिमालय की उम्र अभी बहुत कम है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय का निर्माण यूरेशियन व एशियन (बर्मीज प्लेटस) की आपसी टक्कर के कारण हुआ था। [...]
अस्तित्व के लिये संघर्षरत जनता होगी लाभान्वित उच्च न्यायालय के फैसले से
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टिहरी जिले की घनशाली तहसील में भिलंगना नदी पर ‘स्वाति पावर इंजीनियरिंग लि.’ द्वारा बनाई जा रही जल विद्युत परियोजना की केन्द्र सरकार से पुनर्समीक्षा कर तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। मार्च 2004 में जब स्वाति पावर इंजीनियरिंग अपनी फौजफर्रा व बुल्डोजर लेकर फलिण्डा पहुँची [...]
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