किसानों की तबाही जारी है
वरुण शैलैश भूमि अधिग्रहण का संकट केवल भट्टा पारसौल तक सीमित नहीं है, जहाँ उग्र आन्दोलन के बाद जमीन अधिग्रहण राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियाँ बन गया है। आज देश में ऐसे कई अधिग्रहण क्षेत्र हैं जहाँ बिल्ली की चाल की तरह किसानों की भूमि कब्जे में की जा रही है, लेकिन वे क्षेत्र खबर नहीं [...]
पहाड़ की भूमि पर तो और भी ललचायी नजरें हैं
उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों, जो अब उत्तराखंड राज्य बन गए हैं, में सबसे पहले सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का काम आरंभ हुआ था। उसके विरुद्ध आंदोलन भी देश में सबसे पहले यहीं शुरू हुआ था। इसका आरंभ हुआ था टिहरी बाँध बनने के प्रस्ताव पर 1970 के दशक में, जब पता लगा कि इन [...]
अफसोस कि सरकार भूमाफियाओं के साथ खड़ी है
विद्या भूषण रावत उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश सरकार से एक वर्ष के भीतर उधमसिंह नगर के एस्कॉर्ट फार्म की सीलिंग कानून के तहत घोषित की गई 1163.42 एकड़ का नियमानुसार प्रबंधन करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बारिन घोष और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने यह निर्णय नई [...]
कॉर्बेट पार्क विस्थापितों को नहीं मिल रहा वाजिब हक
विश्व प्रसिद्ध जिम कार्बेट नेशनल पार्क के भीतर पड़ने वाले गाँवों से विस्थापित किए गए ग्रामीण अपने हक को लेकर अब आर-पार की लड़ाई लड़ने का मन बना रहे हैं। विस्थापन के समय किए गए वायदे के अनुरूप जमीन न मिलने से उनमें आक्रोश पनप रहा है। 17 सालों बाद भी ग्रामीणों की जमीन की [...]
चमोली जिले में एक राजमार्ग ही गायब हुआ !
सीमा सड़क संगठन राष्ट्रीय राजमार्ग 58 की लगभग चार किलोमीटर सड़क खा गया है। यह घटना जोशीमठ की है, जो लगभग 500 किलोमीटर लंबे दिल्ली-बदरीनाथ राजमार्ग पर स्थित है, बदरीनाथ से 40 किलोमीटर पहले। यहाँ यदि पूछिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है तो कोई नहीं बता पायेगा। सीमा सड़क संगठन का जोशीमठ से पाँच किलोमीटर [...]
यह कैसा गांव भूमि हस्तांतरण
सरकारी खातों में अधिकारियों की मनमानी से किसकी भूमि किसके नाम की जाती है, इसका एक उदाहरण हाल में जोशीमठ के रैगाँव, अब रविग्राम में मिला। इस गाँव की 21.119 हेक्टेयर या लगभग 211 नाली भूमि उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग ने 1970 के दशक में विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना के लिए वहाँ के [...]
तराई में खूनी जंग के आसार
थारुओं की जमीन का मामला भारत-नेपाल सीमा से लगी तराई की पट्टी में थारू एवं गैर थारू लोगों के बीच वर्षों से चला आ रहा भूमि विवाद गहराता जा रहा है। जनजाति के लोग मानते हैं कि गैर थारू भू-माफिया ने ऊँची राजनैतिक पहुँच और दादागिरी के बूते उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। [...]
प्राग फार्म के पट्टे निरस्त कर उद्योगपतियों को देने की तैयारी तो नही
यहाँ तराई में पैर फैलाये काफी लम्बे समय से चर्चित एवं विवादित बड़े कृषि फार्मों के दिन लदते हुए दिखाई दे रहे हैं। तराई के आबाद न होने के कारण पूर्व में तराई की यह जमीनें अंग्रेज सरकार बहादुर द्वारा सेना के सेवा निवृत्त अधिकारियों, महानगरों के बड़े उद्योगपतियों और उन सभी लोगों को फरोकदिली [...]
तीन विभागों के झगड़े में फँसा है एक गाँव
शारदा सागर डाम के निर्माण के बाद सिसैया गाँव की शेष बची 392 एकड़ भूमि राजस्व विभाग को सौंपे जाने के बाद इसका गजट नोटीफिकेशन नहीं हो सका है। फलस्वरूप लगभग 200 परिवारों के कब्जे में होने के बाद भी यह जमीन राजस्व विभाग, वन विभाग तथा कैनाल विभाग के बीच त्रिशंकु बनी है। राजस्व [...]
समस्या का समाधान नहीं है भू अध्यादेश
कांग्रेस सरकार द्वारा दो बार, पहला 12 सितम्बर 2003 को और दूसरा 15 जनवरी 2004 को, भू अध्यादेश लाये जाने के बाद भाजपा की खंडूरी सरकार भी 2 मई 2007 को एक नया भू अध्यादेश ले आई। क्या माना जाये कि राज्य की राजनीति में जमीन का सवाल सचमुच प्राथमिकता में आ गया है ? [...]
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