मुआवजे को तरसते लोग
प्रवीन कुमार भट्ट देहरादून के चकराता विकासखंड के सीमांत भटाड़ छौटाड़ गाँव के लोग इन दिनों जिलाधिकारी कार्यालय के खूब चक्कर लगा रहे हैं। सुदूर सीमांत गाँव के यह जनजाति लोग इस कार्यालय में किसी प्रकार की जुगाड़बाजी के लिए नहीं आ रहे। स्वभाव से बेहद शांत और मिजाज से शर्मीले यह लोग इस बात [...]
सल्ट में भू माफिया
पहाड़ों से पलायन और गाँवों के वीरान होने का सिलसिला लगातार जारी है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड में भी एक ओर गाँवों की आबादी घटती जा रही है, दूसरी ओर बाहर से आये पूँजीपति गाँवों में धड़ल्ले से जमीनें खरीद रहे हैं। राज्य गठन के 11 साल के भीतर 62 बाहरी लोगों ने जमीनें [...]
जमीन जाने के डर से आशंकित हैं किसान
पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ द्वारा उत्तराखंड में चार नये जिलों, रानीखेत, डीडीहाट, यमुनोत्री व कोटद्वार के गठन की घोषणा के बाद जश्न का माहौल है तो कोटद्वार में कई किसानों को अपनी जमीनों से हाथ धोने का भी डर सता रहा है। यहाँ जिला मुख्यालय को लेकर भी विवाद चल पड़ा है। कोटद्वार जिले [...]
भू कानून की मौत
प्रस्तुति :हरीश भट्ट उत्तराखंड में भूमि का मसला अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 87 प्रतिशत पर्वतीय भूभाग वाले राज्य में भूमि इतनी कम है कि वह बढ़ती जनसंख्या और नगरों-कस्बों के विकास की जरूरतों को पूर्ण करने में असमर्थ है। आज जिस जमीन पर माफियाओं, नौकरशाहों व राजनेताओं की नजरें हैं, उसे मानव के रहने योग्य बनाने [...]
किसानों की तबाही जारी है
वरुण शैलैश भूमि अधिग्रहण का संकट केवल भट्टा पारसौल तक सीमित नहीं है, जहाँ उग्र आन्दोलन के बाद जमीन अधिग्रहण राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियाँ बन गया है। आज देश में ऐसे कई अधिग्रहण क्षेत्र हैं जहाँ बिल्ली की चाल की तरह किसानों की भूमि कब्जे में की जा रही है, लेकिन वे क्षेत्र खबर नहीं [...]
पहाड़ की भूमि पर तो और भी ललचायी नजरें हैं
उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों, जो अब उत्तराखंड राज्य बन गए हैं, में सबसे पहले सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का काम आरंभ हुआ था। उसके विरुद्ध आंदोलन भी देश में सबसे पहले यहीं शुरू हुआ था। इसका आरंभ हुआ था टिहरी बाँध बनने के प्रस्ताव पर 1970 के दशक में, जब पता लगा कि इन [...]
अफसोस कि सरकार भूमाफियाओं के साथ खड़ी है
विद्या भूषण रावत उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश सरकार से एक वर्ष के भीतर उधमसिंह नगर के एस्कॉर्ट फार्म की सीलिंग कानून के तहत घोषित की गई 1163.42 एकड़ का नियमानुसार प्रबंधन करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बारिन घोष और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने यह निर्णय नई [...]
उत्तराखंड के लिये जरूरी है चकबन्दी
उत्तराखण्ड के पहाड़ी जिलों में चकबन्दी की माँग को लेकर विगत तीन दशकों से संघर्षरत पौड़ी गढ़वाल की असवालस्यूँ पट्टी के ग्राम सूला निवासी गणेश सिंह नेगी ‘गरीब’ गाँव-गाँव भ्रमण कर लोगों को लामबंद कर रहे हैं। पेश है उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश। सवाल:- अधिकांश जनता चकबंदी से अनभिज्ञ है, ऐसा क्यों ? [...]
कॉर्बेट पार्क विस्थापितों को नहीं मिल रहा वाजिब हक
विश्व प्रसिद्ध जिम कार्बेट नेशनल पार्क के भीतर पड़ने वाले गाँवों से विस्थापित किए गए ग्रामीण अपने हक को लेकर अब आर-पार की लड़ाई लड़ने का मन बना रहे हैं। विस्थापन के समय किए गए वायदे के अनुरूप जमीन न मिलने से उनमें आक्रोश पनप रहा है। 17 सालों बाद भी ग्रामीणों की जमीन की [...]
चमोली जिले में एक राजमार्ग ही गायब हुआ !
सीमा सड़क संगठन राष्ट्रीय राजमार्ग 58 की लगभग चार किलोमीटर सड़क खा गया है। यह घटना जोशीमठ की है, जो लगभग 500 किलोमीटर लंबे दिल्ली-बदरीनाथ राजमार्ग पर स्थित है, बदरीनाथ से 40 किलोमीटर पहले। यहाँ यदि पूछिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है तो कोई नहीं बता पायेगा। सीमा सड़क संगठन का जोशीमठ से पाँच किलोमीटर [...]
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