सल्ट में भू माफिया
पहाड़ों से पलायन और गाँवों के वीरान होने का सिलसिला लगातार जारी है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड में भी एक ओर गाँवों की आबादी घटती जा रही है, दूसरी ओर बाहर से आये पूँजीपति गाँवों में धड़ल्ले से जमीनें खरीद रहे हैं। राज्य गठन के 11 साल के भीतर 62 बाहरी लोगों ने जमीनें [...]
तराई में संगठित अपराध के रूप में उभरता भूमाफिया
अनिल सिंह राणा खटीमा में भूमाफिया पूरी तरह से सक्रिय है। वह पुलिस व प्रशासन की सह पर जनजाति (थारुओ) की भूमि पर जबरन कब्जा करता है। विरोध करने पर झूठे मुकदमे लगा कर फँसाय व डराया-धमकाया जाता है। अधिक विरोध करने पर गोली मार कर हत्या कर दी जाती है। पीडि़त पक्ष की कोई [...]
सम्पादकीय : माफिया का खेल और माननीय न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस निर्णय, जिसमें अदालत ने प्रदेश में भूमि खरीद की सीमा तय करने के लिये बने कानून को निरस्त कर दिया था, पर रोक लगाने से उत्तराखंड आन्दोलनकारियों और सभी प्रबुद्ध लोगों ने राहत की साँस ली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला आते ही भू माफिया की बाँछें खिल [...]
भू कानून की मौत
प्रस्तुति :हरीश भट्ट उत्तराखंड में भूमि का मसला अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 87 प्रतिशत पर्वतीय भूभाग वाले राज्य में भूमि इतनी कम है कि वह बढ़ती जनसंख्या और नगरों-कस्बों के विकास की जरूरतों को पूर्ण करने में असमर्थ है। आज जिस जमीन पर माफियाओं, नौकरशाहों व राजनेताओं की नजरें हैं, उसे मानव के रहने योग्य बनाने [...]
क्यों बना यह निगोड़ा उत्तराखण्ड ?
क्यों बना होगा यह उत्तराखण्ड ? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऐसा जलजला आये कि यह पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाये…..इसके एक करोड़ निवासी, यहाँ की 53,483 वर्ग किमी. जमीन, 35,394 वर्ग किमी. जंगल, यहाँ के 15,761 गाँव, 165 नगर-कस्बे…? क्या जरूरत है कि इस सबका अस्तित्व रहे ? जब आपकी कोई अस्मिता [...]
पहाड़ की भूमि पर तो और भी ललचायी नजरें हैं
उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों, जो अब उत्तराखंड राज्य बन गए हैं, में सबसे पहले सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का काम आरंभ हुआ था। उसके विरुद्ध आंदोलन भी देश में सबसे पहले यहीं शुरू हुआ था। इसका आरंभ हुआ था टिहरी बाँध बनने के प्रस्ताव पर 1970 के दशक में, जब पता लगा कि इन [...]
क्यों चूके कोई आई.ए.एस. ?
‘गोविन्द पशु विहार’ उत्तरकाशी के खाँकरी रेंज में एक आईएएस अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी के नाम अवैध रूप से जमीन कब्जाने एवं हरे पेड़ों को काटने का मामला कोई नया नहीं है। हाल के वर्षों में उत्तराखण्ड में ही नहीं, अन्य प्रदेशों में कार्यरत अधिकारियों द्वारा अपने परिजनों के नाम थोड़ी सी जमीन खरीद कर [...]
कृषि क्षेत्र का विस्तार जरूरी है
राज्य का गठन हुए अब दस वर्ष पूरे हो गये हैं। मगर अब पलायन पहले के किसी भी समय से ज्यादा हो रहा है। पहाड़ में घर के घर खाली हो रहे हैं और जमीनें बंजर पड़ रही हैं। कृषि क्षेत्र की घोर उपेक्षा ने यह स्थिति पैदा की है। राज्य की कुल आबादी का [...]
अफसोस कि सरकार भूमाफियाओं के साथ खड़ी है
विद्या भूषण रावत उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश सरकार से एक वर्ष के भीतर उधमसिंह नगर के एस्कॉर्ट फार्म की सीलिंग कानून के तहत घोषित की गई 1163.42 एकड़ का नियमानुसार प्रबंधन करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बारिन घोष और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने यह निर्णय नई [...]
खेती किसानी की लूट का असली चेहरा
डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा* हमारे देश में जमीन धीरे-धीरे बाजार की वस्तु बनती गई है। यह साफ है कि आगे-पीछे जमीन किसान के हाथ से निकल जायेगी और पुलपुले हाथों वाले पैसे वालों के पास चली जायेगी। अपने चारों ओर हो रही घटनाओं के आधार पर तो हम यह कही रहे थे कि जिसमें बाजार की [...]
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