जमीन जाने के डर से आशंकित हैं किसान
पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ द्वारा उत्तराखंड में चार नये जिलों, रानीखेत, डीडीहाट, यमुनोत्री व कोटद्वार के गठन की घोषणा के बाद जश्न का माहौल है तो कोटद्वार में कई किसानों को अपनी जमीनों से हाथ धोने का भी डर सता रहा है। यहाँ जिला मुख्यालय को लेकर भी विवाद चल पड़ा है। कोटद्वार जिले [...]
भू कानून की मौत
प्रस्तुति :हरीश भट्ट उत्तराखंड में भूमि का मसला अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 87 प्रतिशत पर्वतीय भूभाग वाले राज्य में भूमि इतनी कम है कि वह बढ़ती जनसंख्या और नगरों-कस्बों के विकास की जरूरतों को पूर्ण करने में असमर्थ है। आज जिस जमीन पर माफियाओं, नौकरशाहों व राजनेताओं की नजरें हैं, उसे मानव के रहने योग्य बनाने [...]
क्यों बना यह निगोड़ा उत्तराखण्ड ?
क्यों बना होगा यह उत्तराखण्ड ? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऐसा जलजला आये कि यह पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाये…..इसके एक करोड़ निवासी, यहाँ की 53,483 वर्ग किमी. जमीन, 35,394 वर्ग किमी. जंगल, यहाँ के 15,761 गाँव, 165 नगर-कस्बे…? क्या जरूरत है कि इस सबका अस्तित्व रहे ? जब आपकी कोई अस्मिता [...]
अफसोस कि सरकार भूमाफियाओं के साथ खड़ी है
विद्या भूषण रावत उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश सरकार से एक वर्ष के भीतर उधमसिंह नगर के एस्कॉर्ट फार्म की सीलिंग कानून के तहत घोषित की गई 1163.42 एकड़ का नियमानुसार प्रबंधन करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बारिन घोष और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने यह निर्णय नई [...]
उत्तराखंड के लिये जरूरी है चकबन्दी
उत्तराखण्ड के पहाड़ी जिलों में चकबन्दी की माँग को लेकर विगत तीन दशकों से संघर्षरत पौड़ी गढ़वाल की असवालस्यूँ पट्टी के ग्राम सूला निवासी गणेश सिंह नेगी ‘गरीब’ गाँव-गाँव भ्रमण कर लोगों को लामबंद कर रहे हैं। पेश है उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश। सवाल:- अधिकांश जनता चकबंदी से अनभिज्ञ है, ऐसा क्यों ? [...]
स्पष्ट दिशा के अभाव में बद्तर होते राज्य के हालात
विकास की स्पष्ट दिशा निर्धारित न होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य के कई क्षेत्रों में हालात उत्तर प्रदेश के समय से भी बदतर हो गये हैं और प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। इसका नुकसान उत्तराखण्ड राज्य की जनता को उठाना पड़ रहा है। वनों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। उत्तराखण्ड के लगभग 23 [...]
किसानों के हक की बात नहीं कहती नई कृषि नीति
अभी हाल में उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य के लिए एक नई कृषि नीति का मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे में क्या है यह तो पता नहीं पर इसे तैयार करने का काम जिस तरह किया गया वह पूरी तरह आपत्ति करने लायक है। राज्य के लिए नई कृषि नीति का मसौदा तैयार किया जा [...]
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