खत्तेवासियों की भी सुनो
उत्तराखंड के तराई-भाबर के वनग्रामों तथा खत्तों में रहने वाले वन गूजरों और पर्वतीय मूल के लोगों को देश की आजादी के 65 वर्ष बाद भी बुनियादी नागरिक अधिकार तक हासिल नहीं हैं। पंचायतीराज व्यवस्था इनके लिये दूर की कौड़ी है और मनरेगा जैसी योजनायें भी लगता है कि इनके लिये नहीं बनी है। वनाधिकार [...]
सूदखोरों के खिलाफ एक अभियान
तराई-भाबर में बसे थारू-बोक्सा आदिवासियों की जमीन हड़पने व बंगाली विस्थापितों को जमीन से ही बेदखल कर देने की प्रवृत्ति के खिलाफ उत्तराखण्ड किसान सभा द्वारा अभियान छेड़ा गया है। इस अभियान में आ रही अड़चनों को लेकर उत्तराखण्ड किसान सभा के प्रान्तीय अध्यक्ष एवं माकपा नेता बच्चीराम कौंसवाल पिछले दिनों जिलाधिकारी उधमसिंह नगर व [...]
चिंता का सबब है घटता भूजल
पानी को बचाने की चिंता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी की जा रही है। हरित क्रांति के केन्द्र रहे तराई में भी जल संकट गहराता जा रहा है, जिसकी चिंता तराईवासियों के चेहरे पर साफ झलक रही है। जलस्तर तेजी से गिरने का बड़ा कारण बेमौसमी धान की फसल मानी जा रही है। तराई की धरती [...]
तराई में खूनी जंग के आसार
थारुओं की जमीन का मामला भारत-नेपाल सीमा से लगी तराई की पट्टी में थारू एवं गैर थारू लोगों के बीच वर्षों से चला आ रहा भूमि विवाद गहराता जा रहा है। जनजाति के लोग मानते हैं कि गैर थारू भू-माफिया ने ऊँची राजनैतिक पहुँच और दादागिरी के बूते उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। [...]
प्राग फार्म के पट्टे निरस्त कर उद्योगपतियों को देने की तैयारी तो नही
यहाँ तराई में पैर फैलाये काफी लम्बे समय से चर्चित एवं विवादित बड़े कृषि फार्मों के दिन लदते हुए दिखाई दे रहे हैं। तराई के आबाद न होने के कारण पूर्व में तराई की यह जमीनें अंग्रेज सरकार बहादुर द्वारा सेना के सेवा निवृत्त अधिकारियों, महानगरों के बड़े उद्योगपतियों और उन सभी लोगों को फरोकदिली [...]
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